नागरिकका शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायका लागि राज्यको दायित्व Nepali Home / Nepali / नागरिकका शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायका लागि राज्यको दायित्व
यो विश्वमा अन्य जीवजस्तै मान्छे जन्मन्छ । तर मान्छे अन्य जीवभन्दा बेग्लै जीवन यापन गर्छ । मान्छेको सम्बन्ध परिवार, समुदाय, समाज हुँदै राष्ट्रको घेराभित्र बाँधिन पुग्छ । यद्यपि विश्वमानव–समाजको एकरूपताबारे धेरै टिप्पणी, बहस र व्याख्या भएको देखिन्छ र सुनिन्छ पनि । तर समुदाय, समाज, जाति र जातीय संस्कृतिका कारणले गर्दा विभिन्न राजनीतिक वाद, पद्धति र व्यवस्थाको अधिनमा राज्यहरू खडा भएर विश्वमानव–समुदायलाई विभाजित गरेको छ । भाषा, संस्कृति, धर्म, जाति र जातीय स्वभावका आधारमा मान्छे विभाजित भएर रमाउने प्रवृत्ति भएकै कारण यो विश्वमा पृथक्–पृथक् समुदाय र राज्य स्थापित भएको हो । आधुनिक राज्यव्यवस्थाको जस्तो शासक र शासितका बीचमा धेरै लामो दूरी कायम गरेको छैन पुरातन राज्यव्यवस्थामा । तर पनि धेरैजसो राज्यव्यवस्थाहरूले नागरिकहरूका आवश्यकताहरूको समुचित व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । राज्यको दायित्वका बारेमा उल्लेख गर्नु पर्दा यसको आवश्यकता तथा मूल पक्षलाई विचार गरौँ ः 
क) जीवन र प्रकृति,
ख) राज्य र नागरिक,
ग) राज्यको दायित्व,
घ) नागरिक अधिकार ।
 
क) जीवन र प्रकृति ः 
मान्छेका आवश्यकताहरू असीमित छन् । सबै आवश्यकताहरूको परिपूर्ति मान्छे आफैँले गर्न सक्नुपर्दछ र गर्दै आएको छ । मान्छेलाई मान्छेका रूपमा विकसित गरी स्थापित गर्ने काम प्रकृतिले जिम्मा लिएको हुन्छ । सो जिम्मेवारीबाट प्रकृति पन्छिएको छैन । प्रकृतिको वरदानबाट मान्छेको शारीरिक विकास भएर बालकबाट युवा र युवाबाट परिपक्व मान्छे भएर समुदाय, समाज र राष्ट्रको हित गर्नका लागि समर्थ हुन्छ । मान्छेको जन्मपछि मान्छेका रूपमा स्थापित हुँदासम्म मान्छेले प्रकृतिबाट ती सबै आवश्यक तàवहरू निःशुल्क प्राप्त गरेको हुन्छ । त्यसैले मान्छेले प्रकृतिले लगाएको गुणप्रति आभारी हुँदै सधैँ प्रकृतिमा रमाउँदै जीवनयापन गरेको हुन्छ । अर्थात् मान्छेको जीवन–विकासप्रति प्रकृतिको जिम्मेवारी हुन्छ र प्रकृतिको संरक्षणप्रति मान्छेको जवाफदेहिता हुन्छ । यस्तो समन्वयात्मक स्थितिका कारण नै जीवन प्राकृतिक हो र प्रकृति नै जीवन हो भन्ने प्रमाणित भएको छ । 
 
ख) राज्य र नागरिक ः 
यो विश्वमा जीवित मान्छेहरू कुनै न कुनै राज्यको नागरिकका रूपमा विभाजित भएर रहेका हुन्छन् । नागरिकविनाको राज्यको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन भने राज्यविहीन अवस्थामा नागरिकको अस्तित्व कायम हुन सक्तैन । त्यसैले राज्य र नागरिक एक–अर्काका पूरक हुन् भन्ने स्पष्ट प्रमाणित हुन्छ । राज्यको मूल दायित्व हो आफ्नो राज्यभित्रका मान्छेलाई जिम्मेवार नागरिकको हैसियत प्रदान गर्ने । यसरी एक नागरिकलाई सच्चा नागरिक बनाउन राज्यले मुख्य तीन अनिवार्य सेवाहरू निःशुल्क प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । जसरी मान्छेको विकासका आवश्यक तàवहरू प्रकृतिबाट जल, वायु र प्रकाश मानव–विकासका लागि निःशुल्क प्राप्त भएको छ, त्यसरी नै नागरिकको व्यक्तित्व–विकासका लागि निम्न आवश्यक तàव राज्यद्वारा निःशुल्क प्रदान गरिनुपर्छ । ती तàवहरू हुन् —
१. शिक्षा, 
२. स्वास्थ्य, 
३. न्याय । 
 
१. शिक्षा ः 
मानवजातिको विकास तथा समुन्नतिका लागि महàवपूर्ण तàव नै शिक्षा हो । शिक्षा भनेको मानव–जीवनको ज्योति हो । यसले मानवीय जीवनका हरेक पक्षलाई उज्यालो प्रदान गर्दछ । शिक्षाविना मान्छे एक नागरिकका रूपमा स्थापित हुन सक्तैन । शिक्षा मानवीय विकासका लागि शक्ति हो, जसले अन्यायका विरुद्ध धावा बोल्न सक्ने मात्र होइन । यो समाज र राष्ट्रको विकासका लागि आधारशिला पनि हो । शिक्षाविहीन मान्छे एउटा जीवका रूपमा मात्र गणना हुन पुग्छ भने शिक्षित मान्छे शक्तिवान्का रूपमा समाजमा स्थापित भएको हुन्छ । त्यसैले शिक्षित व्यक्ति राष्ट्रको एक सच्चा नागरिक हो र राष्ट्रको सम्पत्ति पनि हो । 
 
२. स्वास्थ्य ः 
स्वास्थ्य मानव–जीवनका लागि आधारभूत आवश्यकता हो । त्यस्तै, स्वस्थ जनशक्ति राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि अपरिहार्य तàव हो । अर्थात् मानवीय स्वास्थ्य व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको उत्थानको मूल आधार हो । स्वास्थ्यले मान्छेको कार्यक्षमतामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको हुन्छ । असल स्वास्थ्यले मान्छेको कार्यक्षमतामा वृद्धि गराउँछ । यसरी मान्छेको कार्यक्षमतामा भएको वृद्धिका कारणले व्यक्ति, समुदाय, समाज र राष्ट्रको समग्र पक्षको विकास हुन्छ । त्यसैले स्वच्छ र स्वस्थ रहनु कुनै पनि राष्ट्रका नागरिकको अधिकार हो । 
 
३. न्याय ः 
मानव–समाजमा सबै सदस्यहरूको बल, बुद्धि र क्षमता समान हुँदैन । साथै, उमेर पनि एकै हुँदैन । लिङ्ग र उमेरको अवस्था, परिवारको हैसियत, जातीय संस्कृति र स्वभावका कारणले पनि मान्छे–मान्छेका बीचमा नजानिदो विभेदको अस्तित्व कायम रहेको हुन्छ । मानव–स्वभाव र प्रकृतिका कारण समाजमा रहेका मान्छेमा एकरूपता आउन सक्तैन । मान्छेमा समय–समयमा विकसित हुने बल, तुजुक र अहम्ले मान्छेलाई गलत दिशामा प्रवृत्त गराउँछ । त्यही गलत प्रवृत्तिका कारण मान्छेले मान्छेमाथि अन्याय गर्न पुग्छ । न्याय सत्य हो भने अन्याय गलत हो, तापनि मानव–समाजमा एकले अर्कामाथि थिचोमिचो गरेर अन्याय गरेको हुन्छ । यही अन्यायका विरुद्धमा ती कमजोर मान्छे र समुदायले न्याय पाउनुपर्छ । न्याय दिने काम पनि त्यही समाजका मान्छे, समुदाय वा राज्यले दिनुपर्दछ । न्याय पाउनु मान्छेको नैसर्गिक अधिकार हो । 
 
तर वर्तमानको न्याय दिने प्रणाली त्यति वैज्ञानिक नहुँदा विश्वका विकासोन्मुख मुलुकका नागरिकले सुलभ रूपमा न्याय प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कुनै पनि नागरिकलाई अन्याय भयो भने न्याय खोज्न पनि शुल्क बुझाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । धेरै विकासोन्मुख मुलुकहरूमा यसरी शुल्क तिरेर न्याय माग्न जाँदा पनि अन्यायमा परेका छन् । किनभने न्याय पैसामा तौलिन थालियो । त्यस्ता केही मुलुकहरूमा पैसा नै खर्च गरेर पनि मान्छे वा समुदायले न्याय प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । न्याय प्राप्त गर्नु जीवन हो भने अन्याय सहनु मृत्यु हो । 
 
ग) राज्यको दायित्व ः 
कुनै पनि राज्यले राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्न राज्यभित्र रहेका व्यक्ति, समुदाय र सङ्गठित संस्थासँग कर असुल गरेका हुन्छन् । त्यसरी असुल भएको करबाट निर्मित राज्यकोषबाट राज्यले आफ्नो क्षेत्रभित्रका व्यक्ति, समुदाय र समाजको हित गर्ने कार्यअन्तर्गत विभिन्न सेवा, विकास र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि अनेकानेक कार्ययोजनाहरू सञ्चालन गरी राज्यव्यवस्थालाई अगाडि बढाइरहेका हुन्छन् । यस्तो राज्यव्यवस्थाले राज्यको मूल दायित्वलाई पन्छाएर अन्य क्रियाकलाप गर्न मिल्दैन । राज्यको मूल दायित्व भनेको त्यस राज्यक्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिकको हित हुने विभिन्न कार्ययोजना सञ्चालन गरी नागरिकको जीवनस्तर उठाउने कार्य गर्न सक्नु हो । अझ त्यसभन्दा पनि महàवपूर्ण दायित्व हो आफ्नो राज्यभित्र भएका जनता (व्यक्ति) लाई नागरिकको हैसियत प्रदान गर्न सक्ने योजना सञ्चालन गराउन सक्नु । राज्यका विभिन्न दायित्वहरूमा प्रमुख दायित्व भनेको आफ्नो राज्यभित्र बस्ने प्रत्येक व्यक्तिले त्यस राज्यको नागरिक हँु भन्ने महसुस गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न सक्नु हो । यसअन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई नागरिकको हैसियत प्रदान गर्न र योग्य नागरिक बनाउन राज्यले अनिवार्य शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य–उपचार र न्याय प्रदान गर्ने नीति निर्माण गरी लागू गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तो जनतालाई प्रदान गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्छ । यसरी अनिवार्य शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय प्राप्त गर्ने जनता त्यस्तो देशका सचेत एवं जिम्मेवार नागरिक बन्न सक्नेछन् । यसरी तयार भएका सचेत एवं जिम्मेवार नागरिकले मात्र त्यस देशको सर्वाङ्गीण विकासमा पूर्ण रूपमा साथ दिन सक्छन् । त्यसैले जनतालाई नागरिकको हैसियत प्रदान गर्न सक्ने राज्य मात्रै एक आदर्श राज्यका रूपमा स्थापित हुन सक्छ । एक आदर्श राज्यव्यवस्थाले आफ्नो देशभित्रका प्रत्येक व्यक्तिलाई एक जिम्मेवार नागरिक बनाउने दायित्व बोकेको हुन्छ । 
 
घ) नागरिकका अधिकारहरू ः
कुनै पनि राज्यको भूभागभित्र जन्मिएको व्यक्ति त्यस देशको नागरिक कहलिन्छ । तर नागरिकको अर्थ यो होइन कि राज्यभित्र बसोबास गरेको व्यक्ति जसले राज्यको कानुन मान्नुपर्छ, कर तिर्नुपर्छ र भोट हाल्ने अधिकार पाएको हुनुपर्छ । विश्वका अधिकांश विकासोन्मुख मुलुकहरूमा नागरिकलाई राजनीतिक क्रियाकलापका लागि संलग्न गराउने र निर्वाचनमा भोट हाल्ने र हाल्न लगाउने हतियारका रूपमा मात्र क्रियाशील गराइन्छ । यसबाट नागरिकको अधिकार स्थापित भएको देखिए तापनि वास्तवमा यसबाट बाठाटाठा एवं अवसरवादी केही व्यक्तिहरूको स्वार्थ सिद्धि हुन्छ र राजनीतिक शक्तिमा पुगेर नागरिकमाथि दमन गर्ने प्रक्रिया दोहोरिन्छ । यसर्थ नागरिकको राजनीतिक अधिकारले नागरिकको सर्वपक्षीय विकास हुन सक्तैन । त्यसैले कुनै पनि राज्यको भूभागभित्र जन्मिएका प्रत्येक व्यक्तिले राज्यबाट अनिवार्य नागरिकको हैसियत कायम हुन सक्ने शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय निःशुल्क प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ । यो नागरिकको मौलिक अधिकार हो । 
 
१. निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ः 
बाल्यकालदेखि नै निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था राज्यबाट सञ्चालन गरिएको हुनुपर्छ । प्राथमिक, माध्यमिक र उच्चमाध्यमिकसम्मको शिक्षा अनिवार्य हुने व्यवस्थाले एउटा नागरिकमा हुनुपर्ने ज्ञान तथा गुण त्यस व्यक्तिले आर्जन गर्न सक्छ । त्यसैले उच्चमाध्यमिक तहसम्मको शिक्षा दिनु राज्यको दायित्व हो भने त्यस्तो शिक्षा प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार हो । 
 
२. सुलभ तथा निःशुल्क स्वास्थ्य ः 
व्यक्तिको शरीर प्राकृतिक हो । समय र प्रकृतिको परिवर्तनसँगै व्यक्तिको स्वास्थ्यमा पनि परिवर्तन भइरहन्छ । राज्यले देशका नागरिकलाई स्वस्थ राख्न सक्यो भने मात्र राज्यको सर्वाङ्गीण विकास हुन्छ । त्यसैले जन्मदेखि मृत्युसम्म राज्यले नागरिकलाई सुस्वस्थ राख्न विशेष योजना नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यस्तो योजनाबाट नागरिकले सुलभ एवं निःशुल्क स्वास्थ्य–उपचार गराउन सक्नुपर्छ । 
 
३. निःशुल्क तथा शीघ्र न्याय ः 
शुल्क तिरेर प्राप्त गरेको न्यायले व्यक्तिले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सक्तैन । त्यस्तै ढिलो न्याय भयो भने पनि अन्याय भएको महसुस हुन्छ । त्यसैले न्याय शीघ्र एवं निःशुल्क हुने व्यवस्थाको प्रतिपादन राज्यले गर्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि अन्यायमा परेको व्यक्तिले न्याय पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । नागरिकको यस्तो नैसर्गिक तथा मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
 
४. राज्य र नागरिकबीचको अन्तरसम्बन्ध ः
राज्य र नागरिकका बीचमा विशेष अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ । त्यस सम्बन्धलाई एकले अर्कालाई परित्याग गरेको वा गर्न खोज्दा दुवै नोक्सानीमा पर्छन् । त्यसैले यो अन्तरसम्बन्धलाई राज्य र नागरिक दुवैले पालन गर्दा दुवैको उन्नति र प्रगति हुन्छ । यो विशेष अन्तरसम्बन्धलाई हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ ः
 
राज्यको दायित्व र नागरिकको जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित चार्ट
 
माथि चार्टमा नागरिकप्रति राज्यको दायित्व र राज्यप्रति नागरिकको जिम्मेवारी देखाउन खोजिएको छ । राज्यले प्रत्येक व्यक्तिलाई अनिवार्य शिक्षा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । शिक्षाले व्यक्तिको ज्ञान र बुद्धिको विकास गर्छ । ज्ञान र बुद्धिको विकासबाट नागरिकको चेतना अभिवृद्धि हुँदै विवेकशील नागरिक तयार हुन्छ । त्यस्तो चेतना र विवेकयुक्त नागरिक राज्यप्रति जिम्मेवार हुन्छ । यसरी राज्यले असल नागरिक तयार गर्न निःसर्त क्रियाशील रहनुपर्छ । त्यसैको उपजस्वरूप तयार भएको जिम्मेवार नागरिक राज्यको चौतर्फी विकासका लागि निःसर्त सेवामा संलग्न भएको हुन्छ । यसरी राज्य र नागरिकका बीचको अन्तरसम्बन्ध कायम राख्न सक्नुपर्छ । 
 
© 2018 Anticorruption Movement Nepal , All right reserved
Powred By Purna Dangal