उपसंहार तथा सुझाव Nepali Home / Nepali / उपसंहार तथा सुझाव
05
Mar
2018 02:40
विश्वका सबै मुलुकमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन्छन् र हुने गरेका छन् । सानो मुुलुक होस् वा ठूलो मुलुक होस्, भ्रष्टाचारले अतिक्रमण नगरेको मुलुक नै छैन भने पनि हुन्छ । ठूला तथा विकसित मुलुकको भ्रष्टाचारको प्रकृति र साना तथा विकासोन्मुख मुलुकको भ्रष्टाचारको प्रकृति र रूप फरक–फरक देखिएका छन् । विकसित मुलुकको भ्रष्टाचार अदृश्य प्रकृतिका हुन्छन् भने साना तथा विकासोन्मुुखका भ्रष्टाचार देखिने र नदेखिने प्रकृतिका हुन्छन्् । स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा भ्रष्टाचारले विश्वमानव–समाजलाई पूर्ण रूपले गाँजिसकेको छ । भ्रष्टाचारबाट मुक्ति पाउनु मानव–समाजका लागि अपरिहार्य सावित भइसकेको छ । 
 
मानव–समाजको विकाससँग भ्रष्टाचारजन्य विषय पनि नजानिदो किसिमबाट विकसित भएर समाजमा राम्रै गरी जरो गाडिसकेको छ । यो यति बलियोसँग गाडिएको छ कि यसको जरो पत्ता लगाउन नै गाह«ो भएको छ । यसको समाजसँगको मजबुत सम्बन्धलाई समाजका अगुवा, विचारक र सुधारकहरूले पनि समूल समाप्त गर्ने कुनै बाटो पत्ता लगाउन सकिरहेका छैनन् । भ्रष्टाचारजन्य कार्यको स्वभाव नै यस्तो छ कि यो मानव–विकासको गतिसँग विकसित हुँदै जाने गर्छ । विकसित मुलुकदेखि अर्धविकसित, विकासोन्मुख वा अविकसित मुलुकहरू भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूबाट च्यापिँदै गइरहेका छन् । भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट सताइएका मुलुकहरू भ्रष्टाचारको मारबाट मुक्ति पाउन छटपटाइरहेको अवस्थामा यो भ्रष्टविरोधी शास्त्र सार्वजनिक भएको छ । 
 
  • विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यो भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट समाजमा अनेकानेक समस्याहरू देखिए पनि यसको नियन्त्रण र निवारणका लागि कोही कसैले गम्भीरताका साथ चासो राखेको देखिएन । समाजका अगुवा, राजनीतिक नेता तथा राज्यव्यवस्था स्वयम्ले पनि यसलाई राम्ररी बुझ्न सकेनन् । तर नबुझ्दा–नबुझ्दै पनि सबैजसो मुुलुकका राज्यव्यवस्थाले भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुनहरू बनाएर लागू गरे । केही राज्यव्यवस्थाले त भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्य हेर्न संविधानबाट नै स्वतन्त्र आयोग पनि खडा गरे । यसरी भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुन आए पनि त्यो कानुनले भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई भने नियन्त्रण गर्न सकेन । वास्तवमा कानुनले मात्रै भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न सक्तैन । कानुनले त भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको छ भने त्यस्ता भ्रष्ट व्यक्ति, समुदाय वा संस्थालाई कार्वाहीको घेराभित्र हाली प्रमाण जुटाएर कानुनबमोजिम दण्ड–जरिवाना दिने र गर्ने मात्र व्यवस्था गर्छ । यस्तो कानुनी कार्वाहीले पछि हुने भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्नेसम्मको सन्देश पठाउँछ । भ्रष्टाचार नगरिने अवस्थाको सृजना कानुनले गर्न सक्तैन । त्यसैले यहाँ भ्रष्टाचार नहुने र नगरिने वातावरणको सृजना गर्नुपर्नेछ । 
  • ठूला राष्ट्रले साना राष्ट्रलाई राजनीतिक रूपमा उपनिवेश कायम गर्ने व्यवस्था प्राचीनकालदेखि लामो समयसम्म सञ्चालन भएर आएको हो । वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक रूपमा प्रत्यक्ष उपनिवेश कायम गर्न नसके पनि आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा एक देशले अर्को देशलाई उपनिवेश बनाउने प्रचलन बढ्दै आएको छ । यो व्यवस्थाले साना मुलुकहरू सधैँ ठूला मुलुकको सिकारमा परेका छन् । भनिदा सार्वभौमसत्तासम्पन्न राज्य भनिन्छ, तर व्यवहारमा भने पूर्ण औपनिवेशिकता कायम भएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा साना तथा गरिब मुलुक तथा त्यस मुलुकमा बसोबास गर्ने नागरिकको कुनै छुट्टै अस्तित्व कायम हुन सक्तैन । त्यस्ता मुलुकका सबै क्षेत्र भ्रष्टाचारजस्तो सामाजिक रोगले ग्रसित भएका हुन्छन् । त्यस्ता मुलुक र जनतालाई मुक्ति दिलाउन वर्तमानको नवउपनिवेशवादी व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । 
  • गैरसरकारी संस्थाका क्रियाशीलता विकसित मुलुकका लागि फाप सिद्ध भएकै कारण सम्पन्न मुलुकहरूले आफूले गर्नुपर्ने कार्यहरू वा जनतामा सेवा दिने कार्यहरू गैरसरकारी संस्थामार्फत गरेका हुन्छन् । त्यही सिको विकासोन्मुख मुलुकहरूले गर्दा मुलुक र जनता भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्न पुगेका छन् । विकासोन्मुख मुलुकमा गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, समुदाय र संस्था नाफामा छन् । किनभने कम काम बढी अर्थोपार्जनका नीति लिएका विकासोन्मुख मुलुकमा गैरसरकारी संस्था व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएका देखिन्छन् । तिनका क्रियाशीलताले नै तिनीहरू शङ्काको घेरामा परेका छन् । त्यस्ता गैरसरकारी संस्थामाथि शङ्का उठ्ने मात्र होइन, देशको अस्मिता नै बिक्री गर्ने कार्य गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । तर पनि यस्ता संस्थाहरू धेरै गरिब मुलुकमा सञ्चालित देखिएका छन् । गरिब मुलुकका विद्वान् भनाउँदा बाठा मान्छेहरूले नै गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गरेका हुन्छन् । त्यस्ता संस्थाले फाइदाभन्दा नोक्सान बढी गराउने हुँदा यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । विकासोन्मुख मुलुकमा केही राम्रा गैरसरकारी संस्था सञ्चालन भए तापनि बढी सङ्ख्यामा जनता र मुलुकको नीतिविरुद्ध सञ्चालन हुने हुँदा त्यस्ता गैरसरकारी संस्थालाई निरुत्साहित तुल्याउन सक्नुपर्छ । 
  • आजको युग प्रजातन्त्रको युग हो । विश्वका प्रायः धेरै मुुलुकहरूमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको छ । एकाध साम्यवादी व्यवस्था सञ्चालित मुलुकहरूले पनि आफूलाई प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था नै भनेका छन् । किनभने एक मात्र राजनीतिक दलले राज्यव्यवस्था कब्जा गरे पनि राजनीतिक दल भएको कारणले पनि उनीहरूलाई जनताको प्रतिनिधिका रूपमा चिनाउन अप्ठ्यारो भएको छैन । त्यसैले पनि एकदलीय साम्यवादी व्यवस्थालाई पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै भनेर सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । एकदलीय वा बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलको नै राज्यसत्तामा बाहुल्य कायम भएको हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक दल स्वच्छ, सिद्धान्तवादी र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । गरिब एवं अविकसित मुलुकहरूमा टाठाबाठाले साम्यवादी सिद्धान्तलाई मुखपत्र बनाएर राज्यसत्ता कब्जा गर्ने गर्छन् । यसैअनुसार धेरै मुलुकहरूमा त्यस्ता साम्यवादी वा उग्रसाम्यवादीले राज्यसत्ता कब्जा गर्छन् । त्यसरी राज्यसत्ता कब्जा गरे तापनि सुस्त–सुस्त बहुदलीय ढाँचामा परिवर्तत हुँदै आउने गरेका हुन्छन् । राज्यव्यवस्था प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कस्तो किसिमको राजनीतिक दलको आवश्यकता पर्छ वा जरुरी छ भन्ने कुरा यकिन गर्न नसकिए पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा एकभन्दा बढी राजनीतिक दलको आवश्यकता छ भन्ने कुरा महसुस भएको छ । यसको अर्थ योे होइन कि दर्जनौँ सङ्ख्यामा राजनीतिक दल स्थापित होस् र बहुदल कायम होस् । विकसित मुलुकमा प्रमुख दुई वा तीन दलहरू नै क्रियाशील भएको देखिएका छन् । त्यसैले विकासोन्मुख मुलुकमा पनि दुईदेखि चार राजनीतिक दल मात्र अस्तित्वमा राख्ने व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । विकासोन्मुख तथा गरिब मुलुकमा च्याउ उम्रेजस्तो सयौँ राजनीतिक दल खडा हुने र आपसमा द्वन्द्व गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पनि त्यस्ता राज्यमा सीमित राजनीतिक दलको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी राजनीतिक दललाई सीमित दायराभित्र राख्न सक्ता राजनीतिक दल इमानदार, जवाफदेही एवं सिद्धान्तवादी हुन सक्छन् ।
  • राज्य, राज्यव्यवस्था र राजनीतिक दलका बारेमा विस्तृत अध्ययन राजनीतिशास्त्रमा हुने गर्छ । राजनीतिशास्त्रको जुन समयमा चिनारी भयो, त्यो समयमा राजनीतिक दलको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिएको थिएन । राजनीतिक दलले धेरै पछि आएर राजनीतिक क्षेत्रलाई अतिक्रमण ग¥यो । राजनीतिक क्षेत्र राजनीतिक दलद्वारा अतिक्रमित भएपछि मात्र राजनीतिक दल राजनीतिशास्त्रमा अध्ययनको विषय बन्यो । यसरी राजनीतिक दल पछि प्रवेश गरेको हुँदा यसको गुण वा अवगुणका बारेमा त्यति गहिरिएर अध्ययन हुन नसकेका कारणले राजनीतिक दलहरू विश्वका सबैजसो मुलुकहरूमा आआफ्नै तौरतरिका र ढङ्गबाट सञ्चालन हुन थालेको हुँदा समस्या देखापरेको हो । राजनीतिक दलको प्रमुख समस्या भनेको नै निर्वाचन प्रणाली हो । निर्वाचनमा जाँदा व्यक्ति वा दलीय घोषणापत्रलाई प्रचार गर्न मानसिक, भौतिक र आर्थिक लगानी गर्नुपर्ने भएकाले पनि राजनीतिक दलहरूले बाध्यताका साथ अर्थसङ्कलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । यसैबाट ठूलो वा सानो, सहन गर्न सकिने वा नसकिने कार्य हुने र राष्ट्रिय सम्पत्तिको पनि खुला दुरुपयोग हुने कुराले यस क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको हो । राजनीतिशास्त्रको अध्ययनमा अब भ्रष्टविरोधी शास्त्रको विषय पनि अध्ययनमा ल्याएर यसको नियन्त्रणविधिको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । 
  • अर्थशास्त्रको पनि पुरानो इतिहास छ । अर्थशास्त्रले आर्थिक व्यवस्थापनको नीतिलाई लामो समयदेखि व्याख्या–विश्लेषण गर्दै आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित गरेको छ । अर्थको कारोबारदेखि वस्तुको उत्पादन र बजारसम्मको अध्ययन हुने अर्थशास्त्र अवैध अर्थ–आर्जन र त्यसको कारोबारका बारेमा भने मौन रहेको छ । वर्तमानमा सबै क्षेत्रलाई अर्थले नै नियन्त्रण गर्ने गरेको छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचारको मूल केन्द्रमा नै धन रहेको छ । धनको आर्जनलाई नै प्रमुखता दिएपछि भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन्छ । अर्थशास्त्रमा समेटिएका सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारले पूर्ण प्रभाव पारेको हुन्छ । उत्पादन, आपूर्ति, बजार, व्यापारिक कारोबार, आयात, निर्यात, विनिमयदेखि वित्तीय कारोबार गर्ने सबै किसिमका संस्था आदिमा सानो वा ठूलो आर्थिक अपराध छुपेर बसेको हुन्छ । यही आर्थिक अपराधलाई अध्ययन र विश्लेषण गर्नका लागि भ्रष्टविरोधी शास्त्रले मद्दत गर्न सक्ने हुँदा अर्थशास्त्रको अध्ययनमा पनि यो शास्त्रलाई विषय बनाई समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । 
  • सामाजिक समस्याका रूपमा परिचित भ्रष्टाचारलाई निश्चित अवस्थामा नराखेसम्म समाजको समग्र विकास हुन सक्तैन । पहिलेको समयमा समाजमा कोही व्यक्ति भ्रष्ट हो भनेर चिनिएपछि त्यस समाजले नै त्यस्तो भ्रष्ट व्यक्तिलाई घृणाको दृष्टिले हेर्ने र अपहेलना गर्ने चलन थियो । त्यस्तो सामाजिक मान्यता भएका कारण भ्रष्टहरू परिचित हुने गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्दैनथे । यदि गरिहाले पनि ‘सिङ–पुच्छर’ लुकाएर मात्र त्यस्तो घृणित काम गर्थे । त्यस्तो सामाजिक मान्यता स्थापित भएको कारणले गर्दा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भइहाल्यो भने पनि अति नै न्यून रूपमा हुने गर्दथ्यो । तर वर्तमान समयमा भने भ्रष्टाचार जसले जतिसक्दो गरोस्, उसले कानुनलाई मात्र छल्न सक्यो भने समाजमा प्रतिष्ठित जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण छ । त्यसैले पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेर बढीभन्दा बढी जसले धन आर्जन गर्न सक्छ, समाजमा त्यसैको बढी प्रतिष्ठा बढ्ने र उसैको समाजमा बाहुल्य कायम हुने भएकाले पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको हो । समाजशास्त्रमा सामाजिक व्यवहार, जातिपातिको विभेद र अन्य सामाजिक समस्याका बारेमा अध्ययन–अध्यापन हुन्छ, तर भ्रष्टाचार छुट्टै विषयका रूपमा अध्ययन हुने व्यवस्था गरिएको छैन । वर्तमानको समाज भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ । हरेक समस्याको जड नै भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो भन्ने सत्यतालाई पनि सबैले बुझेका छन् । समाजमा व्याप्त अनेक किसिमका भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रित अवस्थामा राख्नुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान पनि सबैलाई छ । यति हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको विषय समाजशास्त्रमा समावेश हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार सामाजिक रोग हो । सामाजिक रोगका रूपमा समाजमा स्थापित भएको छ र यसको निराकरण पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यस तथ्यलाई सम्झेर चाँडोभन्दा चाँडो भ्रष्टविरोधी शास्त्रलाई समाजशास्त्र र अन्य सामाजिक शास्त्रसमेतमा समावेश गराई अध्ययन–अध्यापन गर्नुपर्नेछ । 
  • विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा स्थानीय अर्थात् ग्रामीण विकासलाई महàव दिनुपर्ने भएकाले ग्रामीण विकासको विषय पनि धेरै विश्वविद्यालयमा अध्ययन सुरु भएको छ । यो नयाँ विषय भएको हुँदा सबैजसो विकासोन्मुख राष्ट्रले यस विषयलाई प्राथमिकता दिई पठनपाठन सुरु गराएका छन् । वास्तवमा ग्रामीण विकास हुन नसक्नुको मुख्य जड नै स्थानीय राजनीतिक खिचातानी हो । यो तथ्यलाई ग्रामीण विकासको अध्ययनको विषयले दृष्टि पु¥याउन सकेको छैन । जहाँ राजनीतिक चलखेल चल्छ, जहाँ टाठाबाठाहरूको बोलवाला चल्छ र जहाँका बसोबासी निरक्षर र अज्ञानी हुन्छन्, त्यहाँ भ्रष्टाचारले पूर्ण रूपमा प्रभाव पारेको हुन्छ । जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यहाँ ग्रामीण विकास अवरुद्ध हुन्छ । त्यसैले ग्रामीण विकासको अध्ययनमा भ्रष्टविरोधी शास्त्रले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न सक्छ ।
  • राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्ने सरकारका प्रमुख तीन अङ्गमध्ये महàवपूर्ण अङ्ग कार्यपालिका हो । सरकारी निकाय एक देखिए पनि त्यसमा दुई प्रकृतिका निकाय समावेश भएका हुन्छन् — एक ः राजनीतिक निकाय, र अर्को ः निजामती कर्मचारी समूह । यो निजामती समूह स्थायी सरकारका रूपमा स्थापित भएको हुन्छ । यो निकायलाई सबल, सक्षम र दबाबमुक्त बनाउनका लागि जनप्रशासन विषयको अध्ययन गर्ने–गराउने प्रचलन चलेको छ । विश्वको सबैजसो विश्वविद्यालयमा जनप्रशासनको पढाइ हुन्छ । सबै मुलुकका राज्यव्यवस्थामा वास्तवमा सरकार भनेर स्थायी प्रकृतिको सरकारलाई भन्नुपर्छ । किनभने यो निकायसँग राज्यको नीति, निर्देशक सिद्धान्त र प्रादेशिक रणनीति निहित भएका हुन्छन्, जसलाई राष्ट्रिय अहम् नीतिका रूपमा स्वीकार गरिएको हुन्छ । राजनीतिक रूपमा समावेश हुने अस्थायी सरकार आउँछ–जान्छ, तर राष्ट्रिय नीतिमा भने परिवर्तन हुनु हुँदैन । यही राष्ट्रिय अहम् नीतिलाई हस्तक्षेपमुक्त राख्न निजामती सेवामा संलग्न रहने व्यक्ति वा समुदायले कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ, सो विषयको जानकारी जनप्रशासनको अध्ययनमा समावेश भएको हुन्छ । स्थायी सरकारका रूपमा कार्यरत निजामती सेवाका कर्मचारी नै भ्रष्टाचारकार्यमा संलग्न भएका हुन्छन् । सबैभन्दा बढी भ्रष्ट कार्य स्थायी सरकारमा संलग्न व्यक्ति वा समुदायले गर्ने भएको हुँदा यो क्षेत्रलाई पूर्ण निगरानी राख्न पनि यो भ्रष्टविरोधी शास्त्र सहायक हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट छ । 
  • राज्यव्यवस्थामा पूर्णकालीन काम गर्ने सैनिक, प्रहरी, प्रशासनक्षेत्र, न्यायक्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रसेवकहरू लामो अवधिको कार्यबाट निवृत्त भएपछि बाँकी जीवनयापनका लागि निवृत्तभरण दिने व्यवस्था हुन्छ । यसरी पूर्णकालीन काम गर्ने राष्ट्रसेवकलाई बाँकी जीवन राम्ररी चलोस् भन्नका लागि निवृत्तभरण दिनु राम्रो हो । तर विकासोन्मुख मुलुकहरूमा त्यस्ता लामो अवधि काम गर्ने राष्ट्रसेवक मात्र होइन, राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने जनप्रतिनिधि र राज्यको उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरूले पनि अनेक किसिमको सुविधा जीवनभरि लिने चलन छ । यति मात्र होइन, भूतपूर्व पदाधिकारीहरूले सुरक्षाको नाममा राज्यकोषको ठूलो धनराशी खर्चेर, सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र बसेर ऐयासी जीवनयापन गर्ने गरेका हुन्छन् । राज्यकोषमा भार पर्ने गरी सैनिक, प्रहरी र निजामती सेवाका उच्च पदाधिकारीले राज्यकोषबाट तलब खाने राष्ट्रसेवकलाई घरायसी काममा प्रयोग गर्ने गरेका हुन्छन् । पदाधिकारीलाई सुविधा दिनुपर्छ भन्ने नाममा माथिल्लो तहका पदाधिकारीले तल्लो तहका राष्ट्रसेवकलाई नोकरसरहको व्यवहार गर्नु आजको युगमा सुहाउने कुरा होइन । त्यसैले यस्तो शताब्दीयौँ पुरानो नोकरशाही व्यवस्थाको अन्त गरी सबै राष्ट्रसेवकको समान सम्मान हुने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।
  • असल व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो । कुनै कलकारखाना र ठूला उद्योग मात्र होइन, बजार र वित्तीय क्षेत्रलाई पनि असल व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्छ । व्यापारिक संस्था, सेवामूलक स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई पनि असल व्यवस्थापनको खाँचो हुन्छ । व्यवस्थापन विषयको अध्ययन यस्तो आवश्यक भइसक्यो कि जहाँ असल व्यवस्थापन छ, त्यहाँ सफलता र विकास छ । जहाँ व्यवस्थापन खराब छ, त्यहाँ असफल नै असफल हुुने निश्चित छ । अब त मानवीय श्रम–साधनलाई पनि असल व्यवस्थापनको खाँचो महसुस भइसकेको हुँदा विश्वका धेरै विश्वविद्यालयहरूमा मानवीय श्रम–साधन विषयको अध्ययन–अध्यापन सुरु भइसकेको छ । व्यवस्थापन विषयले अझ व्यापक क्षेत्रलाई समाहित गर्न सक्छ । व्यवस्थापन पक्ष कुशल, अनुशासित, नीतिबद्ध र व्यवस्थित भएको खण्डमा मात्र व्यवस्थापनलाई असल व्यवस्थापन भन्न सकिन्छ । निरीक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन व्यवस्थापनको मूल सूत्र हो । यो सूत्रले पहिल्याउने अनुशासनहीनता, नीतिविरुद्ध कार्य, गैरजिम्मेवारीपना, अनुचित कार्य र अवैधानिक कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नै मान्नुपर्छ । त्यसैले व्यवस्थापनमा भ्रष्टविरोधी शास्त्रको अत्यन्तै निकट सम्बन्ध रहेको छ । व्यवस्थापनका अनेक विषयमा भ्रष्टविरोधी शास्त्रको नीति तथा सिद्धान्तको पनि अध्ययन हुनुपर्छ भन्ने टड्कारो देखिएको छ । 
  • राज्यको शक्ति–पृथक्कीकरण सिद्धान्तका आधारमा राज्यव्यवस्थामा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र शक्तिसम्पन्न रूपमा राखिने व्यवस्था छ । विधिको शासनमा न्यायपालिका नै मुलुक र जनताको अभिभावकका रूपमा रहने गरेको हुन्छ । त्यस्तो शासन–व्यवस्थालाई स्थापित गर्न विधिशास्त्रको जिम्मेवारी रहने गर्छ । यो सत्य तथा अपरिहार्य पद्धतिलाई कानुन निर्माणको जिम्मेवारी पाएको व्यवस्थापिकाले त्यति आत्मसात गर्न सक्तैन । किनभने व्यवस्थापिकाका सदस्यहरू एक न एक राजनीतिक रङ्गले रङ्गिएका हुन्छन् । त्यस्ता राजनीतिक व्यक्तिहरू कानुनलाई परिवर्तन गरेर आफ्नो अनुकूल वातावरण बनाउन चाहन्छन् । व्यवस्थापिकाका सदस्यहरू स्वार्थी एवं सङ्कीर्ण हुने हुँदा यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि विधिशास्त्र त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्नेछ । मुलुकको मूल कानुन संविधान हो । संविधानको कुनै पनि धारासँग बाझिएका अन्य कानुन अमान्य हुन्छन् भन्ने कानुनी सिद्धान्त छ । तर धेरै मुलुकहरूमा राजनीतिक व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्ने ऐन तथा कानुनहरू तयार हुन्छन् । त्यसरी गैरकानुनी कानुन तयार गर्ने व्यक्तिका विरुद्ध कस्तो कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विधिशास्त्र मौन छ । सबै किसिमका कानुनी सिद्धान्तलाई अध्ययनमा समावेश गर्ने विधिशास्त्रले भ्रष्टाचार गर्ने, अनुचित कार्य गर्ने, अनुचित व्यवहार र अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने विरुद्ध सिद्धान्त निर्माण गर्न सकेको देखिएन । त्यसैले भ्रष्टविरोधी शास्त्रको नीति तथा सिद्धान्तलाई पनि विधिसम्मत विधिशास्त्रमा समावेश गराउनुपर्ने देखिन्छ । 
  • वर्तमान युग सञ्चारको युग हो । विश्वका सबैजसो मुुुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि पत्रकारिता सुरु भयो । छापाको माध्यमद्वारा सुरु भएको पत्रकारिता रेडियो र टेलिभिजन हुँदै अनलाइनसम्म पुगेको छ । पछि यस क्षेत्रको विकास विश्वप्रविधिको विकाससँगै अगाडि बढ्ने पनि निश्चित छ । प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था चलेको मुलुकमा पत्रकारिताको बलियो पकड जमेको हुन्छ । त्यसैले केही दशकयतादेखि पत्रकारिता विषयलाई पनि अध्ययनको विषय बनाइएको छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा पत्रकारलाई चौथो अङ्गका रूपमा पनि परिभाषित गर्ने गरेको हुँदा यसको महàव अझ बढ्न गएको छ । यो विषय साधारण पत्रकारिता हुँदै आमसञ्चार–माध्यममा पुगेको छ । यसलाई व्यवस्थित अध्ययनको विषय बनाउने जिम्मेवारी शिक्षाक्षेत्रमा विश्वविद्यालयकै हो । पत्रकारिताका विरुद्धमा बोलिने शब्द ‘पीत पत्रकारिता’ हो । तर आजको युगमा सञ्चार–अपराध यति अघि बढिसक्यो कि पीत पत्रकारितालाई न्यून रूपमा हेर्नुपर्ने भएको छ । राजनीतिक उथलपुथल गर्न, गैरकानुनी धन्दालाई चलाउन, कालो धनको रक्षा गर्न र मनपरीतन्त्र सञ्चालन गर्न आमसञ्चारका निकायहरू क्रियाशील भइरहेका छन् । विकसित मुलुक होस् वा विकासशील मुलुुक, सबैजसो मुलुकमा आमसञ्चारले वर्चश्व जमाएको छ । यसरी यो क्षेत्र भ्रष्ट भएको छ कि यसको गतिलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता सबै क्षेत्रले महसुस गरेका छन् । त्यसैले सत्य, निष्ठा, विश्वास र इमानदारीका साथ आमसञ्चार–माध्यमलाई चलाउने हो भने भ्रष्टविरोधी शास्त्रको सिद्धान्तलाई आमसञ्चारले अङ्गिकार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी आमसञ्चारलाई सत्यको बाटोमा हिँडाउन सकियो भने त्यस्तो राज्यव्यवस्थाले अझ चाँडो सफलता हासिल गर्न सक्छ । 
  • नयाँ मुलुकहरूबाहेक अफ्रिका, युरोप र एसिया महादेशका मुलुकहरू आफ्नो देशको अवस्थाअनुसार प्राचीन कालदेखि नै मानव–सभ्यताको विकासमा जुटेको हामीले पाएका छौँ । मान्छे बाँच्न जानेपछि मान्छेले आफ्नो जिउने जीवन–पद्धतिमा पनि क्रमशः विकास गर्दै आएको हो । जुन मानव–समाजमा बसोबास गर्ने मानव हो, उसैको मस्तिष्कको चिन्तनबाट उब्जिएका मानवोपयोगी विचारबाट नै त्यस मानव–समाजको विकासको स्तर कायम भएको पाइएको छ । यस्तो उच्चस्तरीय मानव–विकासमा युरोप तथा एसिया महादेशका मुुलुकहरूको अग्रणी भूमिका रहेको पनि हामीले बुझेका छौँ । त्यस्तो प्राचीन कालदेखि चलेको परम्परामा आध्यात्मिक क्षेत्रको बाहुल्य कायम रहेको देखिन्छ । जहाँ र जुन समाजमा आध्यात्मिक चिन्तनको आधारमा समाज स्थापित भएको छ, त्यो समाजमा बसोबास गर्ने मान्छेले सुख, शान्ति र समृद्ध जीवनयापन गरेको पाइएको छ । केही वर्षयता आएर धेरै मुुलुकहरूमा आध्यात्मिक ज्ञान सार्वजनिक रूपमा प्रचार–प्रसार गर्ने गरिएको छैन । यसरी आध्यात्मिक बाटो छाडेको समाजले सुखशान्ति पाएको छैन । मान्छे फेरि हजारौँ वर्ष पछाडि गएको अनुभव भइरहेको छ । भौतिकवादी चिन्तनले समाज अतिक्रमित भएको छ । भौतिक आवश्यकताको खोजीमा मान्छे दौडिरहेका छन् । त्यसैले आजको मानव–समाज द्वन्द्वको भुमरीमा फसेको छ । जहाँ भौतिकवादी चिन्तनले समाज विकास भएको हुन्छ, त्यहाँको मान्छेको जीवन तनावग्रस्त भएको हुन्छ, अनैतिकता र भ्रष्टता बढेको हुन्छ । त्यसैले अध्यात्मवादी शिक्षा समावेश भएका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिई विश्वविद्यालयहरूमा पठनपाठन सुरु गराउन सक्नुपर्नेछ । 
  • भौतिकवादी चिन्तनको परिणाम हो युद्धसामग्रीको उत्पादन र बिक्री बढ्नु । विश्वका विकसित मुलुकहरू नै युद्धसामग्री उत्पादन गर्छन् र बढीभन्दा बढी मोल लिई ससाना देशहरूलाई बिक्री गरेर आपसमा द्वन्द्व चर्काउने काम गर्दै आएका छन् । साना मुलुकका सत्तासिन व्यक्तिहरूलाई मोटो रकम कमिसन दिई युद्धसामग्री खरिद गर्न लगाउने कार्यले गर्दा ससाना मुलुक तथा जनता ठूला मुलुकबाट शोषित हुन पुगेका छन् । युद्धसामग्रीको आवश्यकता नभए पनि कमिसन पाउने आशाले विकासोन्मुख मुलुकले त्यस्ता सामग्री किन्ने निर्णय गर्छन्, जसका कारणले मुलुकको विकासकार्य रोकिन पुग्छ । युद्धसामग्रीको उत्पादन र खरिद–बिक्रीले भ्रष्टाचार बढाउने हुँदा यो कार्य पूर्ण रूपले अन्त्य हुनुपर्छ । 
  • मान्छेले जङ्गली अवस्थामा पनि नैतिकताको बोध गरेको हुँदा नै मान्छे अन्य पशुभन्दा बेग्लै ठहर भएको हो । मान्छे जन्मेपछि बाँच्नका लागि खाना चाहिन्छ, बस्नका लागि छहारी र शरीर छोप्नका लागि लुगा चाहिन्छ । नैतिक चेतनाको उपज लुगा हो । यसरी नै नैतिक चेतनाका आधारमा मान्छेले सर्वपक्षीय विकास गरेको हो । नैतिकतायुक्त चेतनाका कारणले नै सरल जीवन यापन गर्न मान्छे समर्थ भएको हो । त्यस्तो सरल, सुखमय र उन्नतशील जीवन ठीक ढङ्गबाट सञ्चालन हुन संस्कृतिको विकास भयो । कला र संस्कृतिको विकासले गर्दा मान्छेले जीवन जिउने असल बाटो तयार गर्न सक्यो । यसै तथ्यलाई बोध गरी वर्तमान युगमा नैतिक विज्ञानको प्रादुर्भाव भएको हो । आचार, विचार, विश्वास, इमानदारी र मानवोचित शिक्षाका साथै मानव–व्यवहार तथा नैतिकताको अध्ययन नैतिक विज्ञानमा हुन्छ । तर शिक्षाको प्रारम्भिक तह अर्थात् तल्लो तहको कक्षामा भने नैतिक शिक्षा त्यति राम्रो गरी समावेश भएको देखिँदैन । केही मुलुकका शिक्षानीतिमा तल्लो तहमा नैतिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएको देखिए पनि अत्यधिक मुलुकहरूको शिक्षाक्षेत्रमा नैतिकताका बारेमा ज्ञान दिने शैक्षिक सामग्री समावेश गरेको पाइँदैन । नैतिक शिक्षा मान्छेको आन्तरिक मनोभावसँग सम्बन्धित छ भने भ्रष्टविरोधी शिक्षा मान्छेको व्यवहारसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले पनि यी दुवै शिक्षालाई एक–अर्कामा समावेश गराई अध्ययन–अध्यापन गराउने हो भने उच्चकोटिको मानव–समाजको विकास हुन सक्ने देखिन्छ । 
  • एक देशको प्राकृतिक सम्पदा अर्को देशले हस्तक्षेप गरी अधिकार जमाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । कुनै पनि मुलुकको प्र्राकृतिक स्रोत–साधनमा त्यसै मुलुकको पूर्ण अधिकार रहन्छ । तर ठूला मुुलुकहरूको खराब नीतिका कारण साना तथा गरिब मुलुकका प्राकृतिक स्रोत–साधनलाई अन्यायपूर्वक प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । जलस्रोत, पेट्रोलियम पदार्थ, मूल्यवान् धातु र पत्थरहरू तथा सबै किसिमका खनिज पदार्थ गरिब मुलुकले ठीक किसिमबाट प्रयोग गर्न नसकेकै कारणले देश गरिब भएको हो भन्ने कुराको ज्ञान भएन । यही अज्ञानताका कारणले विकसित देशले साना मुलुकका राजनीतिक अधिकारीलाई व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा खरिद गरी प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदामा अधिकार जमाउने कार्य भइरहेको छ । यो निश्चय नै अन्यायपूर्ण कार्य हो, शोषणयुक्त कार्य हो र भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो । सबै मुलुकहरू प्राकृतिक स्रोत–साधनले परिपूर्ण हुन्छन् । केवल त्यसको सही प्रयोग हुने वातावरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि मुलुकको राज्यसत्तामा पुगेका वा पुग्न खोज्ने व्यक्ति वा समूह देशप्रति इमानदार भइदिए वा देश र जनताको हित चिताउने भइदिए मात्र पनि त्यो देशले अन्य देशसरह नै उन्नति गर्न सक्षम हुन्छ । यो धनी र गरिबको विभेदको कारण अज्ञानता हो र गरिब देशका राजनीतिक नेतृत्व तहमा बस्ने मान्छेले गर्ने भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो । यसलाई भ्रष्टविरोधी शास्त्रअन्तर्गत व्याख्या तथा विश्लेषण गर्दै अध्ययनमा ल्याउन सक्ता विश्वमा देखिएको धनी र गरिब राष्ट्रहरूबीचको विभेद अन्त्य हुनेछ । 
  • वर्तमानको समय विश्वव्यापीकरणको समय हो । एक देशले मात्र सबै आवश्यक वस्तुहरू परिपूर्ति गर्न सक्तैन । उत्पादनमा होस्, निर्माणमा होस्, बजार–व्यवस्थामा होस्, आवश्यक वस्तुको परिपूर्ति होस् वा मानवीय श्रम–साधनमा होस्, यसका लागि एक देशले अर्को देशसँग भर पर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत–साधनको लेनदेन हुन्छ, सन्धि–सम्झौता हुन्छन् । साथै, निर्माणकार्यका लागि ग्लोबल टेन्डर हुन्छ । यी सबै कार्यमा भ्रष्टाचार हुने गर्छ । त्यसैले त्यस्ता सन्धि–सम्झौता वा ग्लोबल टेन्डरको सम्झौता इमानदारीपूर्वक न्यायपूर्ण तरिकाले गर्ने–गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का, समझदारी, सहमति वा सम्झौताहरू भ्रष्टाचारका केन्द्रविन्दु हुन् र यी भ्रष्टाचारका अखडा हुन् भनेर सम्झौताहरू बन्द गर्न पनि सकिन्न । त्यसैले यस्ता सन्धि–सम्झौता र ठेक्कापट्टाका कार्यहरूलाई भ्रष्टविरोधी शास्त्रको सिद्धान्तका आधारमा गर्ने–गराउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । 
  • ड्ड आधुनिक प्रजातन्त्रको केन्द्रविन्दुका रूपमा रहेको छ असल शासन–प्रणाली । असल शासन भन्नु नै कानुनी राज्य हो भन्ने बुझिन्छ । असल शासनभित्र कानुनी राज्यको सही कार्यान्वयन मात्र होइन, यसमा स्थानीय शासन, सूचनाको हकको सुरक्षा, पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिता पनि पर्छन् । प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका लागि असल शासन–पद्धति विकास गर्न आवश्यक भए पनि यसतर्फ सबै प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू लागिपरेको अवस्था छैन । केही मुलुकहरू यसको आवश्यकता महसुस गरी बिस्तारै यसको अभ्यासमा जुट्न थालेका छन् भने केही प्रजातान्त्रिक मुलुकलाई असल शासनको अवधारणाबारे जानकारी नै छैन । कुनै पनि मुलुकमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई स्थायीत्व प्रदान गर्ने हो भने असल शासन–पद्धति लागू गर्नुपर्छ  । असल शासन–पद्धति अख्तियार गरेको प्रजातान्त्रिक मुलुकले मात्र सफल प्रजातन्त्र पाएको हुन्छ । असल शासन–पद्धति स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता हो । 
 
विश्वको प्राज्ञिक क्षेत्रमा नयाँ परिचय कायम गरेर प्रस्तुत भएको यो भ्रष्टविरोधी शास्त्रलाई शिक्षाक्षेत्रमा सजिलै प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था सृजना भएको छ । भ्रष्टविरोधी शास्त्र आफैँमा विज्ञानका रूपमा स्थापित भएकाले पनि कडा र नरम दुवै किसिमका विज्ञानका सूत्रहरू यसमा प्रयोग हुन सक्ने यथेष्ट बाटाहरू खुलेका छन् । भौतिक तथा रसायनशास्त्रजस्तो विज्ञानका सूत्रहरू यसमा राम्ररी प्रयोग हुन सकेका छन् । साथै, गणितीय सूत्रका आधारमा पनि यो विषय व्याख्या हुन सक्ने देखिएको छ । मानविकीशास्त्रसँग त अझ बढी निकटता कायम भएको छ । तसर्थ यो भ्रष्टविरोधी शास्त्रको नीति तथा सिद्धान्त समावेश गरी प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीहरूले ज्ञान हासिल गर्न सक्ने पाठ्यसामग्रीको उत्पादन पनि गर्नुपर्ने भएको छ । सबै उच्च तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि उपयोगी पाठ्यसामग्री निर्माण गरी यस विषयलाई सबै तह र तप्कामा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । पाठ्यसामग्री उत्पादन गर्ने, सो पाठ्यसामग्री समावेश भएका पुस्तकहरू तयार गर्ने र त्यस्ता पाठ्यपुस्तकहरू अध्ययन र अध्यापन गराउने कार्य विश्वविद्यालयका अतिरिक्त सम्बन्धित राज्य सरकारको शिक्षाक्षेत्र हेर्ने निकायले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको विज्ञानको अध्ययन, शोध, विश्लेषण तथा परीक्षण गरी यसको प्राज्ञिक दृष्टिकोणमा विस्तृत व्याख्यासमेत गर्नुपर्ने भएकाले भ्रष्टविरोधी शास्त्रको प्रचार–प्रसार र विकास गर्ने दायित्व विश्वका सबै विश्वविद्यालयको रहनुपर्नेछ । 
© 2018 Anticorruption Movement Nepal , All right reserved
Powred By Purna Dangal